(अभिव्यक्ति)
राष्ट्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो किसी राष्ट्र की साझा पहचान, संस्कृति और इतिहास के महत्व पर जोर देती है। यह इस विचार पर जोर देता है कि एक राष्ट्र लोगों का एक समुदाय है जो एक सामान्य भाषा, रीति-रिवाजों, परंपराओं और इतिहास को साझा करते हैं। राष्ट्रवाद अक्सर एक राष्ट्र-राज्य के विचार से जुड़ा होता है, जहाँ राज्य की राजनीतिक सीमाएँ राष्ट्र की सांस्कृतिक और भाषाई सीमाओं के साथ मेल खाती हैं।
वहीं दूसरी ओर, क्षेत्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो किसी क्षेत्र की विशिष्ट पहचान, संस्कृति और इतिहास के महत्व पर जोर देती है। यह इस विचार पर जोर देता है कि एक क्षेत्र लोगों का एक समुदाय है जो एक आम भाषा, रीति-रिवाजों, परंपराओं और इतिहास को साझा करते हैं। क्षेत्रवाद आवश्यक रूप से एक अलग राज्य के निर्माण का आह्वान नहीं करता है, बल्कि राष्ट्र के व्यापक संदर्भ में किसी विशेष क्षेत्र के हितों को बढ़ावा देना चाहता है।
राष्ट्रवाद एक व्यापक अवधारणा है जो पूरे राष्ट्र को शामिल करता है, जबकि क्षेत्रवाद राष्ट्र के भीतर एक विशेष क्षेत्र पर केंद्रित है।राष्ट्रवाद एक साझा राष्ट्रीय पहचान के महत्व पर जोर देता है, जबकि क्षेत्रवाद एक साझा क्षेत्रीय पहचान के महत्व पर जोर देता है। राष्ट्रवाद पूरे राष्ट्र के हितों को बढ़ावा देना चाहता है, जबकि क्षेत्रवाद राष्ट्र के भीतर एक विशेष क्षेत्र के हितों को बढ़ावा देना चाहता है। राष्ट्रवाद अक्सर एक राष्ट्र-राज्य के विचार से जुड़ा होता है, जहाँ राज्य की राजनीतिक सीमाएँ राष्ट्र की सांस्कृतिक और भाषाई सीमाओं के साथ मेल खाती हैं। क्षेत्रवाद आवश्यक रूप से एक अलग राज्य के निर्माण का आह्वान नहीं करता है, बल्कि राष्ट्र के व्यापक संदर्भ में किसी विशेष क्षेत्र के हितों को बढ़ावा देना चाहता है।
भारत एक ऐसा देश है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ एक विविध सामाजिक संरचना में समृद्ध है। यह विविध भाषाओं, धर्मों और परंपराओं का घर है और यही विविधता भारतीय समाज का आधार रही है। लेकिन, राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद के बीच संघर्ष से उत्पन्न संघर्ष से भारत प्रभावित हुआ है। इस टुकड़े में हम राष्ट्रवाद के साथ-साथ क्षेत्रवाद की धारणा, भारतीय समाज पर उनके प्रभाव और उनके द्वारा बनाए गए मुद्दों का पता लगाएंगे।
भारत में राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद की उत्पत्ति स्वतंत्रता से पहले की अवधि में देखी जा सकती है। इस अवधि में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्थापना राष्ट्रवादी विचारधारा की अवधारणा पर हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन ने पूरे भारत को एक राष्ट्र के नाम पर एकजुट करने की मांग की। लेकिन, स्वतंत्रता के बाद, देश भाषा के आधार पर राज्यों में विभाजित हो गया। इससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला।
क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद का भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। यद्यपि राष्ट्रवाद ने राष्ट्र के सद्भाव और प्रतिबद्धता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्षेत्रवाद अक्सर संघर्ष और तनाव की ओर ले जाता है। क्षेत्रवाद ने विभिन्न राज्यों से अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता की माँग की है। इससे अक्सर हिंसा के साथ-साथ राजनीतिक अस्थिरता भी हुई है।
भारत के भीतर राष्ट्रवाद के साथ-साथ क्षेत्रवाद से उत्पन्न समस्याएं अनेक हैं। क्षेत्रवाद के विकास के कारण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का खंडन हुआ है, और संकीर्ण इच्छाओं का उदय हुआ है। परिणाम राष्ट्र में सामंजस्य और एकता का अभाव है, जिससे राष्ट्रीय उद्देश्यों तक पहुँचना अधिक कठिन हो जाता है।
भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद और राष्ट्रवादी भावनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एकता और राष्ट्रवाद का माहौल बनाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा उपयोग किए जाने के अलावा, लोगों की क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को अपील करने के लिए क्षेत्रवाद का उपयोग किया जाता है। भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय भारतीय राजनीतिक जीवन में क्षेत्रवाद के बढ़ते महत्व का संकेत हो सकता है। भारत में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका राष्ट्रवादियों और क्षेत्रवाद के बीच सही संतुलन खोजना है। हालांकि हमारे देश की एकता को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्षेत्रीय पहचान और विविधता के महत्व को स्वीकार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सरकारों को ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जो राष्ट्रीय उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ दुनिया भर के समुदायों और क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करें। अंत में, राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद दो अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराएं हैं जो किसी राष्ट्र की पहचान के विभिन्न पहलुओं पर जोर देती हैं। जहां राष्ट्रवाद साझा राष्ट्रीय पहचान पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं क्षेत्रवाद साझा क्षेत्रीय पहचान पर ध्यान केंद्रित करता है। जबकि राष्ट्रवाद पूरे राष्ट्र के हितों को बढ़ावा देना चाहता है, क्षेत्रवाद राष्ट्र के भीतर एक विशेष क्षेत्र के हितों को बढ़ावा देना चाहता है।
संघ और छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसे ही समीकरण देखने को मिलते हैं। जहाँ राष्ट्रीय पटल पर सत्ताधारी सरकार नेशनलिज्म के पृष्ठभूमि पर बहुतम के आसंदी पर विराजित है। वहीं राज्य की विधानसभा में सत्ताधारी सरकार की पृष्ठभूमि से लेकर छत्तीसगढ़ी परम्परा, पर्व और लोक अस्मिता को पहचान दिलाने के इर्द-गिर्द प्रदर्शित होती है। इसका लाभ भी स्वाभाविक है, क्योंकि मातृ राज्य से पृथक होकर धारातलीय पृष्ठभूमि पर अंगीकृत हुए छत्तीसगढ़ में स्थानीय परम्पराओं और मान्यताओं के प्रति संभवतः पूर्ववर्ती सरकारें उतना विशेष नहीं कर पायी जितना वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदर्शित होता है। हाल के दिनों का उदाहरण ले तो गोधन न्याय, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जैसी योजनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ा है। वहीं बोरे-बासी का प्रचार प्रसार इतना की घर-घर खाद्य प्रणाली में हिस्सा रखने वाली आदतों को लोगों ने सीने से लगाया है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवाद की राजनीति में क्षेत्रीय राजनीति को मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर लोकवाणी के रास्ते पुनः वर्तमान सरकार बहुमत की चाबी प्राप्त करने की मंशा में है। जो कि कहीं ना कहीं सफल मॉडल की छाप को प्रदर्शित भी करता है; जैसे विभिन्न भाषायी विविधता के बीच भाषा और परम्परा के संरक्षण के प्रति वहां के स्थानीय लोगों का एकमत होना स्वाभाविक है।
लेखक
पुखराज प्राज
छत्तीसगढ़
